काठमाडौं। ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) नवीकरणमा भारतीय पक्ष अग्रसर भएको छ। बीआईएस नवीकरण नहुँदा नेपालको निर्यात प्रभावित भएको र तत्काल भारतीय सरकारलाई यसमा गम्भीर भइदिन नेपाल सरकारले गरेको आग्रहलाई सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बिआईएस नवीकरण नहुँदा नेपाली सिमेन्ट, जुत्ता चप्पललगायत दर्जनौँ उत्पादन भारतीय बजारमा जान सकेको छैनन्। एक वर्षसम्म नियमित रुपमा निर्यात भइरहेको वस्तु बिआईएसको एक वर्षे समयावधि सकिएसँगै रोकिएका हुन्।
खासगरी, स्वदेशी सिमेन्टले भारतीय बजारमा आफ्नो बजार बनाइरहेका बेला भारतीय सरकारले बिआईएस नवीकरण नगरिदिएकाले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो।
सिमेन्टपछि अन्य दर्जनौ उत्पादनमा बिआईएस उल्झन भएपछि केही महिना अघि भएको नेपाल-भारत अन्तर सरकारी सचिवस्तरीय वार्तामा यस विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाएको थियो।
नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी कमिटी (आइजिसी) बैठकले नेपाली सामान भारत निर्यात बाटो खुलाउने निर्णय गर्दै २९ पुसमा बैठक सम्पन्न भएको थियो।
‘आइजिसी बैंठकमा यो विषय मुख्य एजेन्डाको रुपमा थियो। यसलाई हाम्रोतिरबाट पनि गम्भीर रुपमा लिइएको छ,’ भारतीय दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘यो छिट्टै समस्या समधान हुन्छ।’
नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी कमिटी (आइजिसी) बैठकले नेपाली सामान भारत निर्यात बाटो खुलाउने निर्णय गर्दै २९ पुसमा बैठक सम्पन्न भएको थियो। वार्ता सम्पन्न भएको ४५ दिन पूरा हुँदा पनि त्यसले अन्तिम रुप पाएको छैन।
दूतावासका अनुसार, जतिसक्दो छिटो बिआईएस इस्यूलाई समाधान गर्नेतर्फ भारत सरकार लागेको छ। बिआईएस नवीकरण नहुँदा नेपालबाट सिमेन्ट, जुत्ता, प्लाइउड, सेनेटरी प्याड, स्टिल र जस्तापातालगायत वस्तु भारत निर्यात हुन सकेका छैनन्। ती वस्तु निर्यातका लागि बिआईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ।
केही समयदेखि भारतले बिआइएस प्रमाणपत्र नवीकरण रोकिराखेको छ। सोही कारण नेपालबाट भारतमा विभिन्न वस्तु निर्यात गर्नबाट वञ्चित भइरहेको छ।
आइजीसी बैठकमै बीआइएस प्रमाणपत्रको नवीकरण तत्कालै गर्ने सहमति भएकाले तत्कालै खुल्ने आशा निजी क्षेत्रले राखेको थियो।
खासगरी सिमेन्ट र स्टिल भारतमा निर्यात हुँदा नेपालले ठूलो लाभ लिइरहेका बेला एक्कासि बिआईएस प्रमाण नवीकरण नगरेपछि ४५ दिनअघि बसेको आइजीसी बैंठकमा प्रमाणपत्र प्राप्ति-नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो-छरितो बनाउन भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो।
आइजीसी बैठकमै बीआइएस प्रमाणपत्रको नवीकरण तत्कालै गर्ने सहमति भएकाले तत्कालै खुल्ने आशा निजी क्षेत्रले राखेको थियो। उत्पादित वस्तु नेपाली बजारले मात्र धान्न नसकिरहेका बेला भारतमा निर्यात हुँदा उत्साहित व्यवसायी बैठक सम्पन्न भएको ४५ दिनसम्मसमेत कुनै निर्णय भारतीय पक्षबाट नआउँदा निरास हुन थालेका छन्। तर, भारतीय पक्षले बिआईएसलाई जतिसक्दो छिटो सक्ने गरी गृहकार्य थालेको बताइएको छ।
